आज पहली अप्रैल है और इस तारीख पर आप कई मामलों में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इनमें कुछ आपको खुशी दे सकते हैं, कुछ दुखी कर सकते हैं।
बैड न्यूज
बिजली पानी महंगे
राजधानी में बिजली बिल पर सब्सिडी खत्म हो जाएगी। शीला सरकार ने 400 यूनिट तक खपत पर सब्सिडी का ऐलान किया था, जिसे केजरीवाल की सरकार ने बढ़ा दिया था। हर परिवार को करीब 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने की योजना भी खत्म हो जाएगी।
ट्रेन सफर महंगा
ट्रेनों में सुपरफास्ट चार्ज और रिजर्वेशन फीस में बढ़ोतरी हो जाएगी। तत्काल फीस भी सेकंड क्लास में बेसिक किराये का 10 पर्सेंट और अन्य एसी क्लास में 30 पर्सेंट हो जाएगी। टिकट रद्द कराने पर ज्यादा चार्ज लगेगा।
गाड़ियां महंगी
कई कारों की कीमत 2 से 5 पर्सेंट बढ़ने के साथ गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने जा रहा है। रेग्युलेटर इरडा ने थर्ड पार्टी दरों में 20 पर्सेंट तक बढ़ोतरी की इजाजत दे दी है।
बैक चार्ज बढ़ाएंगे
कई बैंक सर्विस चार्ज बढ़ा रहे हैं। डुप्लिकेट पिन, डिमांड ड्राफ्ट, एसएमएस अलर्ट सेवा पर आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। यदि आपका ईसीएस डेबिट फेल हो, सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं हो तो ज्यादा रकम देनी पड़ सकती है।
वैष्णो देवी यात्रा
वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलिकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालुओं को इस सेवा के लिए करीब 200 से 400 रुपये अधिक किराया चुकाना होगा। अभी एकतरफा टिकट 800 रुपये है, जबकि दोनों तरफ का टिकट 1800 रुपये प्रति व्यक्ति है।
गुड न्यूज
पेट्रोल सस्ता
देशभर में पेट्रोल कीमतों में सोमवार आधी रात से 75 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई। दिल्ली में टैक्स मिलाकर 90 पैसे/लीटर की कमी हुई है। डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
ज्यादा ब्याज
पोस्टऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीमों पर ब्याज दर में 0.2 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी लागू होगी। एक से दो साल तक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर 8.2 पर्सेंट की जगह 8.4 पर्सेंट होगा।
वीजा मिलेगा
एच-1बी वीजा चाहने वालों के लिए अमेरिका आवेदन मंगाएगा। इस वीजा की भारतीय आईटी कंपनियों में बेहद डिमांड है। अक्टूबर से शुरू होने वाले इस बार के वित्त वर्ष के लिए 65 हजार वीजा की लिमिट तय की गई है।
नया कंपनी कानून
नए कंपनी कानून के कुछ और प्रावधान नोटिफाई होंगे। अब ज्यादातर कंपनियों को कम से कम एक महिला और दो स्वतंत्र डायरेक्टर रखने होंगे। लिस्टेड कंपनियों और कम से कम 1000 शेयरहोल्डरों वाली कंपनियों के लिए ई-वोटिंग जरूरी होगी।
निवेश आसान
म्युचुअल फंड के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे जिनके तहत कंपनियों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार करना होगा और डिस्क्लोजर के नियम कड़े होंगे।
सस्पेंस
महंगाई लगातार कम होने के बीच रिजर्व बैंक इस बात पर फैसला करेगा कि ब्याज दरों में कोई कमी की जाए या नहीं। एक तरफ इकॉनमी खस्ताहाल है और दूसरी तरफ कर्ज महंगा है। ऐसे में उद्योग जगत ब्याज दरों में कमी की मांग कर रहा है।
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