बाल दिवस के मौके पर मोटर विधेयक (संशोधन) पास करने की अपील

प्रेस विज्ञप्ति: लखनऊ, उत्तर प्रदेश

बाल दिवस के मौके पर कंज्यूमर्स गिल्ड,  सरकार  से मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2017 को आगामी संसदीय सत्र में पास करने की अपील करता है।

सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 10,000 से अधिक मासूमों ने गवाई जान बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाएं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी समस्या उतपन्न कर रही है। गौरतलब हो कि सड़क यातायात दुर्घटनाओं से बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होते है, ऐसे में उनका सीमित भौतिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है, जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण उन्हें युवाओं की तुलना में अधिक संवेदनशील बनाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनियाभर में सड़कों पर हर साल 12 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं, और 5 करोड़ की संख्या तक घायल हो जाते हैं। सड़क यातायात में घायल और मृत्यु के मामलों से 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो सालाना 186,000 से अधिक सड़क यातायात की मौत का कारण होता है। सड़क दुर्घटनाओं के चलते पूरे विश्व में 220 से अधिक बच्चे (5-14 वर्ष) घातक अंत से दो-चार होते हैं।

विशेषकर जब भारत की सड़कों पर बच्चों की सुरक्षा की बात आती है, तो बतौर सशक्त विकास लक्ष्यों के हस्ताक्षरकर्ता, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत पर उचित कानून बनाने की जिम्मेदारी है। बहरहाल, मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2017 को पहले सत्र में लोकसभा ने पहले ही मंजूरी दे दी है लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित होना अभी भी बाकि है।
  
श्री अभिषेक श्रीवास्तव,  कंज्यूमर्स गिल्ड, ने कहा कि ’’यदि यह विधेयक आगले सत्र में पास किया जाता है, तो लंबे समय के लिए हम नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इन हताहतों की संख्या हजारों निर्दोष बच्चों और युवाओं को शामिल कर सकती है। लिहाजा  शीतकालीन सत्र में विधेयक का पास होना महत्वपूर्ण है। 

संगठन सड़क सुरक्षा पर लंबे समय से काम कर रहा है, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के अलावा सड़क सुरक्षा पर मजबूत कानून लाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार को विभिन्न प्रतिनिधियों से बात कर रहा है।

Arman Today TV के सौजन्य से
  
(Consumers Guild Lucknow is Consumer VOICE's regional partner to raise awareness about the importance of passing the Road Transport and Safety Bill in the upcoming session of the Parliament.)